नवी दिल्ली, दि. १७ (वृत्तसंस्था) : पटियाला हाऊस न्यायालयाकडून डेथ वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. ३ मार्च रोजी सकाळी ६.०० वाजता निर्भयाच्या दोषींना फासावर चढवण्याचे आदेश न्यायालयानं दिलेत. मुकेश कुमार सिंह (३२), पवन गुप्ता (२५), विनय कुमार शर्मा (२६) आणि अक्षय कुमार (३१) अशी या दोषींची नावं आहेत. आपल्याकडे अजूनही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असल्याचा दावा दोषींचे वकील ए पी सिंह यांनी केलाय. दोषींच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, अक्षयसाठी ते नवी दया याचिका करणार आहेत. पवनकडेही क्युरेटीव्ह पिटिशन आणि राष्ट्रपतीकडे दया याचिका पाठवण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. ११ फेब्रुवारी रोजी निर्भयाच्या आई-वडिलांनी दोषींविरुद्ध डेथ वॉरंट काढण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी पटियाला हाऊस न्यायालयानं डेथ वॉरंटमध्ये २२ जानेवारी रोजी दोषींना फासावर MEROLA नाना कालावर लटकावण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा १ फेब्रुवारी फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी केली जाणार होती. परंतु, न्यायालयानं ३१ जानेवारी रोजी एका याचिकेवर सुनावणी करताना या शिक्षेची अंमलबजावणी थांबवली होती. हे सगळे दोषी न्याय प्रक्रियेशी खेळत असल्याचा आरोप निर्भयाच्या आई-वडिलांनी केला आज तिसऱ्यांदा दोषींविरुद्ध डेथ वॉरंट काढण्यात आलंय. होता.
यासाठी आम्हाला अधिक त्रास सहन करावा लागला. परंतु, अखेर डेथ वॉरंट निघालं याचं समाधान आहे. ३ मार्च रोजी दोषी फासावर चढतील, अशी मी आशा करते, अशी प्रतिक्रिया या निकालानंतर निर्भयाची आई आशा देवी यांनी दिलीय. दिल्लीतील मुनारिकाजवळ १६ डिसेंबर २०१२ रोजी राजी ९ वाजल्याच्या सुमारास चालत्या बसमध्ये पॅरामेडिकलची विद्यार्थीनी असलेल्या 'निर्भया'वर अत्यंत क्रूर पद्धतीनं सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. २९ डिसेंबर रोजी सिंगापूरच्या माऊंट एलिजाबेथ रुग्णालयात निर्भयानं अखेरचा श्वास घेतला. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण देशभर उठले होते. १७ डिसेंबर रोजी पोलिसांनी मुख्य आरोपी असलेल्या राम सिंह सह तिघांना अटक केली. त्यानंतर पुढच्या चार-पाच दिवसांत इतर तीन आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलं. यामध्ये चालक राम सिंहचा भाऊ मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन मुका सि. गुप्ता, अक्षय कुमार सिंह आणि एक अल्पवयीन या आरोपींचा समावेश होता. निर्भयाच्या दोषींपैकी राम सिंह याने ११ मार्च २०१३ ला तुरुंगातच आत्महत्या केली. तर, अल्पवयीन दोषीला ३१ ऑगस्ट २०१३ रोजी जुवेनाईल जस्टिस बोर्डानं दोषी ठरवून तीन वर्षांसाठी त्याला बालसुधारगृहात धाडलं. त्यानंतर, शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्याला एनजीओच्या देखरेखीखाली ठेवण्याचे आदेश दिल्ली कोर्टानं दिले.
